दलित विद्यार्थी भर्ना र समितिमा प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै परेको रिटमा नगरपालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र विद्यालयविरुद्ध लिखित जवाफ माग
बागलुङ, असोज ६ गते । संस्कृत शिक्षा र विद्यालयको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा दलित समुदायलाई वञ्चित गरिएको भन्दै परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कडा आदेश जारी गरेको छ । मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक, बागलुङ नगरपालिका तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइविरुद्ध दायर भएको उत्प्रेषण/परमादेश मुद्दामा अदालतले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आधार र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
मङ्गलबार उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासका न्यायाधीश सरलाकुमारी पाण्डेको एकल इजलासले रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र बागलुङ नगरपालिकालाई आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बागलुङलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न म्याद तोकिएको छ ।
बागलुङ नगरपालिका–४ निवासी विश्व हिन्दु सङ्गठनका दक्षिण एसिया प्रमुख एवम् समानता अभियान नेपालका संयोजक चन्द्रकान्त पौडेलले उक्त रिट दायर गरेका थिए । समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत सार्वजनिक एवम् धार्मिक प्रकृतिको विद्यालयमा सबै वर्ग र समुदायका बालबालिकाको समानुपातिक पहुँच नहुनु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त नअपनाइनु र नियामक निकायले समेत चरम बेवास्ता गर्नु संविधानप्रदत्त मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको रिट निवेदक पौडेलको दाबी छ ।
यसअगि पनि दलित बालबालिकालाई भर्ना लिने सहमति भए तापनि व्यवहारमा वर्षौंसम्म कुनै सुधार नदेखिएपछि बाध्य भएर कानुनी ढोका ढकढक्याउनुपरेको निवेदकले बताएका छन् । बागलुङ नगरपालिका मातहत वर्षौँदेखि सञ्चालित धार्मिक प्रकृतिको यस विद्यालयमा उठेको समावेशिताको आवाज र अदालतको पछिल्लो कदमले यति बेला जिल्लाभर व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।
